नगरपालिकाले शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत, कक्षा थप वा नयाँ विद्यालयको अनुमति दिए खारेज हुने पक्का

कञ्चनरुप सम्वाददाता कञ्चनपुर,४ असार । कञ्चनरुप नगरपालिकाले पारित गरेको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४को परिच्छेद २ मा विद्यालय संचालन ...

कञ्चनरुप सम्वाददाता
कञ्चनपुर,४ असार ।

कञ्चनरुप नगरपालिकाले पारित गरेको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४को परिच्छेद २ मा विद्यालय संचालन अनुमति वास्कीकृति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कसैले विद्यालयय खोल्न चाहेमा वडा समितिको सिफारिस लिई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ३ महिना अगावै अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा नगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

कक्षा थपका लागि समेत शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा २ महिना अगावै निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । तर अहिले कञ्चनरुप नगरपालिकामा राजनीतिक पहुँच,नगरपालिकाको उच्च ओहदामा रहेको व्यक्तिका आफन्त र सरकारी विद्यालयमा पढायने तर निजी विद्यालय संचालन गर्ने शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरुको दबावका कारण नगरपालिका अस्मजसमा परेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुखका आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ताले नै नगरपालिकाले पारितको कार्यविधि विपरीत अनुमति दिन र कक्षा थप्न ‘अनाश्वयक दबाव सिर्जना गरेको बुझिएको छ । स्रोतका  अनुसार नगरप्रमुख मिश्रले समेत आफैले पारित गरेको कार्यविधि उल्घंन गरेर कक्षा थप गर्ने र अनुमति दिन तयार भइरहेको छैन ।

अनुमति वा कक्षा थप गरे खारजे हुने

कञ्चनरुप नगरपालिकामा संचालित अवैध विद्यालय  र अनुमतिभन्दा बढी कक्षा चलाउने विद्यालयलाई तत्काल कक्षा थप र अनुमति दिए खारेज हुने भएको छ । गएको साता शिवराज नगरपालिका कपिलवस्तुको शिक्षा नियमावली कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ऐन नबनाई एकैचोटी नियमावली बनाएको भन्दै अदालतले ऐन बिनाको नियमावली कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

रानु सुनारले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त आदेश दिएको हो ।न्यायधीश शान्ता सेढाई सापकोटाको एकल ईजलासले नगरपालिका विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) (२) वमोजिम ऐन नै निर्माण नगरी नगर शिक्षा नियमावली–२०७४ जारी गरेको भन्दै अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

कानूनतः ऐन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउनुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरुले भने शुरुमै शिक्षा नियमावली बनाएर लागु गर्दै आएका छन् । कञ्चनरु नगरपालिकाले समेत नगर शिक्षा ऐन नै नबनाई कार्यबिधि बनाएको छ । 

अदालतको आदेशमा नियमावली बमोजिम भएका सवै खाले निर्णयहरु समेत रोक्न भनिएको छ । नगरपालिकाले जेठ २२ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा गरेको मनोनय समेत रोक्न आदेशमा निर्देशन दिइएको छ । शिवराज नगरपालिकाले यसअघि १५ फागुन २०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी शिक्षा नियमावली लाग गरेको थियो ।

कार्यविधि अनुसार अनुमति दिए,जोसुकै व्यक्ति अदालत गएमा कपिलवस्तुमा जस्दै अदालतले त्यसलाई खारेज गर्न सक्छ ।

कञ्चनरुप नगरपालिकाले विद्यालयको अनुमति र कक्षा थप गर्न शिक्षा शाखाका प्रमुखले स्थलगत अध्ययन गरेर राय सहितको आवश्यक शुझाव सहित प्रतिबेदन दिएपछि मात्र शिक्षा समितिले त्यसउपर छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरी नगरकार्यपालिकामा पठाउने व्यवस्था छ ।

तर कञ्चनरुप नगरपालिकामा न अहिलेसम्म शिक्षा समितिले पूर्णता नै नपाएको अवस्थामा अनुमतिभन्दा बढी कक्षा संचालन गर्ने र अनुमति नै नलिई कक्षा संचालन गर्ने विद्यालय बन्द गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुको भनाई रहेको छ ।