निजी विद्यालयहरुको ठगी बन्द गर

सम्पादकीय  कञ्चनरुप नगरपालिका भित्र दर्ता नै नरहेको र दर्ता रहेको निजी विद्यालहरुले अनुमति भन्दा बढी कक्षा संचालन गर्दै सर्वसाधरण जनतालाई ...

सम्पादकीय 

कञ्चनरुप नगरपालिका भित्र दर्ता नै नरहेको र दर्ता रहेको निजी विद्यालहरुले अनुमति भन्दा बढी कक्षा संचालन गर्दै सर्वसाधरण जनतालाई ठगी गर्दै आइरहेको छ । अनुमतिभन्दा बढी कक्षा संचालन गर्नेहरुले अभिभावकसंग चर्को शुल्क लिएर गैर कानुनी स्कूलमा पढाउने तर ती विद्यार्थीहरुलाई सरकारी विद्यालयबाट परिक्षा दिन लगाएर प्रमाण पत्र दिएर दोहरो ठगी गरीरहेको पाइएको छ ।

पहिलो ठगी त उनीहरुले अभिभावकलाई भएन भएको कुरा गरेर गैर कानुनी रुपमा अनुमति भन्दा बढी कक्षा संचालित विद्यालयमा भर्ना गरेर ठगी गर्छ र दोस्रो कुरा उनीहरु ती विद्यार्थीहरुलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेर सरकारी स्रोत साधन समेत दुरुपयोग गर्दै आइरहेको छ ।

निजी विद्यालयहरुको यो खेल विगत ६,७ वर्षयता जारी छ । शिक्षाको सम्मपूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनेमा सर्वसाधरण आशावादी थिए तर एक वर्ष नवित्दै उनीहरु निराश बन्न थालेका छन् ।

सर्वसाधरण निरास हुनुका कारण के हो भने नगरप्रमुख लगायत सबै पदाधिकारीले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता भन्ने तर त्यसलाई सुधार गर्न कुनै खास कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर्ने भएकोले हो । अझ सबभन्दा बढी निरास त जनता त्यक्तिखेर हुन्छ जब सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक नगरप्रमुख,शिक्षा शाखा प्रमुखलाई कानून विपरीत कार्य गर्न दवाव दिन्छ र उनीहरु ती छाडा शिक्षकलाई कार्यवाही गर्नुका सट्टा त्यस्ता शिक्षकका वरीपरी घुम्छ । 

सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुले आफना छोरा छोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति ल्याएको छ तर ती सरकारी शिक्षक पढाउन छाडेर दिनहुँ गैर कानुनी रुपमा आफैले संचालित विद्यालयलाई कानुनी बनाउन दवाव दिन्छ र शिक्षामा सुधार गर्ने भाषण गर्ने पदाधिकारीहरु तीनीहरुसंगै बसेर ‘मलाई मारेको दूध पिउँदै रमाउँछ । 

नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको भाषण र उनीहरुको व्यवहार देखेर जनताहरु आश्चर्यचकित त्यक्तिखेर हुन्छ जब आफन्तहरुले गैर कानुनी काम गर्छ अनि मौन बसिदिन्छ । नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले आफन्त वा नातागोता मुख्य पदमा छ भन्दैमा ‘दादागिरी’ गर्छ भने भोली त्यही कुरा सर्वसाधरणले गर्दा के हुन्छ रु

सरकारी विद्यालयमा भइरहेको चरम लुटको प्रमाण सहित अभिभावक,शिक्षक,विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वडाअध्यक्ष समेत संयुक्त रुपमा निवेदन दिएको महिना वित्दा समेत कुनै कार्यवाही हुदैँन भने शिक्षामा सुधार हुने दुर दुरसम्म कुनै सम्भावाना देखिदैनन् ।

भाषणले मात्र सुधार हुने भए त यो देशमा तुइन मुक्त भइसकेको हुन्थ्यो,पानी जहाज चलिसकेको हुन्थ्यो  जनता घर घरमा ग्यास पाइप जडान भइसकेको हुन्थ्यो  । तर ती केही भएको छैन । नगरप्रमुख कोसँग बस्छ,कोसंग दूध पिउँछ त्यसको पनि अर्थ हुन्छ । अहिले केही निजी विद्यालय संचालकहरुले हाकाहाकी शेर झै गर्जिरहेको छ,हो  म नियम कानून विपरीत विद्यालय चलाउँछु,मेरो पार्टीको मेयर हो र लु  कसले के गर्छ रु

कुनै अमुक पार्टीमा संलग्न भएको अधारमा गलत काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा नल्याउँने हो भोलीका दिनमा सर्वसाधरण जनता नगरकार्यपालिकाको सबै नियम कानून नमान्दा के हुन्छ रु यो जटिल प्रश्नको जवाफ अब पदाधिकारीहरुले दिनु पर्छ ।

यसअघि नै कक्षा अनुमति पाइसकेका विद्यालयको भौतिक अवस्था,विद्यार्थी संख्या,फि लगायत सबै कुराको अनुगमन गरी उनीहरुलाई समेत कानुनी दायरमा ल्याउनु पर्छ । तर उच्च अदालतले समेत नियम कानूनलाई मिचेर संचालन गरीरहेको निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने निकाय र सरोकारवालाहरुले समयमा कानुनी दायरामा ल्याउने आशयको पैmशला गरेको अवस्थामा अदालतको फैसलाई समेत अटेर गर्नेहरुलाई अब प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउनुको कुनै विकल्प छैन । 

कतिपय निजी विद्यालयहरुले यो कुरा चैत्र मसान्त मै किन गरिएन रु अब विद्यार्थीहरुले डे«स र पाठ्य पुस्तक खरीद गरी सके तसर्थ यो वर्ष संचालन गर्न दिनु पर्छ भन्दैछन् जुन सरासर गलत कुरा हो । प्रत्येक वर्ष अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई ठगेर भर्ना गर्ने त्यस्ता विद्यालयका संचालकबाट पाठ्य पुस्तक र डे«सको दाम असुल नगरेसम्म यो अर्को वर्ष समेत यस्तै गरी चलिरहन्छ ।