कञ्चनरुप नगरपालिका स्थित निजी विघालय सम्बन्धी विवादको पूर्ण फैसला

                                                      पुनरावेदन अदालत राजविराज                                                            ...

                                                      पुनरावेदन अदालत राजविराज
                                                              संयुक्त इजलास
                                                                इजलास नं. ४
                                                  माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद बगाले
                                                माननीय न्यायाधिश श्री माधव प्रसाद पोखरेल
                                                                           आदेश 
                                     सम्बत् २०७२ सालको रीट नं. ०५–०७१–०४०३६
                                                                ०७१–WO–०४९१
                                                                      निर्णय नं. १३
                                                        मुद्दाः निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश ।
जिल्ला सप्तरी गा.वि.स.बदगामा वडा नं. १ बस्ने देवनारायण यादवको छोरा वर्ष २७ को सचिन्द्र कुमार यादव..................................................................१
                                                                           निवेदक
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरी..........................................१
ऐ.ऐ. अधिकारी................................................................१
जिल्ला शिक्षा समिति,सप्तरी.............................................१
ऐ. को सर्वोदय उच्च मावि कंचनरुप नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित श्रोतकेन्द्रको श्रोत व्यक्ति वर्ष ५५ को दामोदर ठाकुर............................................................................१
जिल्ला सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नं.५ स्थित एम.पि.एस. ग्लोबल सेमिनारी स्कुल..१ ऐ. को संचालक ऐ. ऐ. वस्ने अं. वर्ष २७ को ललित साह ...................................१
ऐ. ऐ. वडा नं। बालुवा स्थितको रोजहिल इंगलिस बोडिङ्ग स्कुल.....१
ऐ.ऐ.को संचालक एवम् ऐ.ऐ. वस्ने अं. वर्ष ५० को लल्कु चौधरी......१
ऐ. ऐ. वार्ड नं. ५ स्थितको शारदा ईन्टरनेशल एकेडेमी स्कुल.........१
ऐ.ऐ. को संचालक एवम् ऐ.ऐ. वस्ने वर्ष ३० को गजेन्द्र प्रसाद साह..१
ऐ.ऐ. वडा नं. ७ स्थितको आर.डी. मेमोरियल बोर्डिङ्ग स्कुल.........१
ऐ.ऐ. को संचालन एवम् ऐ.ऐ. वस्ने वर्ष ३५ को प्रकाश दास...........१
ऐ.ऐ. वडा नं. ८ स्थितको सुनाखरी ईगलिस एकेडेमी स्कुल...........१
ऐ.ऐ. को संचालक एवम् ऐ।ऐ। वस्ने वर्ष ३५ को प्रमोद कटुवाल .....१
ऐ.ऐ. वडा नं. १० स्थितको राजाजी जनजागरण एकेडेमी स्कुल .......१
ऐे.ऐ. को संचालक एवम् ऐ।ऐ। वस्ने वर्ष ३२ को मनोज कुमार चौधरी..१
ऐ.ऐ. वडा नं. ११ बक्साहा स्थितको नमस्कार एजुकेशनल एकेडेमी स्कुल ..१
ऐ.ऐ.को संचालक एवम. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ४८ को भोजदेव चौधरी ........१   
ऐ.ऐ. को संचालक एवम् ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ३५ को ललित कुमार गोजेवर...१
 ऐ.ऐ. वडा नं. २ बरमझिया स्थित नवदुर्गा बोर्डिङ्ग स्कुल .....................१
ऐ.ऐ. को संचालक एवम् ऐ.ऐ.वस्ने वर्ष ३६ को भरत गुप्ता ....... ...........१
ऐ.ऐ. को संचालक एवम् ऐ।ऐ। वस्ने वर्ष ३७ को संजिव झा ..................१
ऐ.ऐ. वडा नं. २ बरमझिया स्थितको सगरमाथा पब्लिक ईगिलश बोर्डिङ्ग स्कुल...१
ऐ.ऐ.को संचालक एवम् ऐ।ऐ। वस्ने वर्ष २५ को राजकुमार पण्डित .......१
ऐ.ऐ. वडा नं. २ बरमझिया स्थितको गिता ज्ञानकुञ्ज ईगलिस बोर्डिङ्ग स्कुल...१
ऐ.ऐ.को संचालक एवम् ऐ।ऐ। वस्ने वर्ष २७ को राजकुमार गुप्ता............१
ऐ.ऐ. वडा नंं. १ वैरवा स्थितको एभरेष्ट ईगलिस बोर्डिङ्ग .......................१
ऐ.ऐ.को संचालक एवम् ऐ।ऐ। वस्ने वर्ष ३० को विनोद यादव ................१
                                                                          विपक्षी
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८९२० बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकारको रहेको छ ः–
                                                                      तथ्यखण्ड
निवेदन पत्र

१.विपक्षी विद्यालयहरुले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को कानूनी प्रावधान विपरित अनुमति नै नलिई सो विद्यालयहरु संचालन गर्नको लागि चाहिने आवश्यक भौतिक , शैक्षिक, आर्थिक, दक्ष शिक्षक जस्ता विद्यालयको पूर्वाधार नै पुरा नगरी कक्षा संचालन गरेका हुन् । विपक्षी नियामक सरकारी निकाय र सो निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो, गैरकानूनी कार्यको निरिक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेकाले त्यस्तो गैरकानूनी कार्य नगर्नु नगराउनु र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०७३।०२।३० को रिट निवेदन । 

कारण देखाउ आदेश 

२. यसमा के कसो भएको हो रु निवेदनको माग बामोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने

कुनै आधार भए सबुत प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं। १, २, र ३ को हकमा आफै वा आफनो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु होला भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।०१।२४ को कारण देखाऊ । 

लिखित जवाफ 

३. शिक्षा ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया पूरा नगरी अनुमति नलिई संचालन भएका विद्यालयहरुमा बारम्बार श्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरिक्षकबाट निरिक्षण र अनुगमन तथा जाँचबुझ गराई निजहरुबाट प्रतिवेदन लिई गैरकानूनी रुपमा संचालन भएका विद्यालयहरुलाई बन्द गर्ने र अनुमति नदिने निर्णय गरिएकोले निवेदकको माग बमोजिम यस कार्यालयका नाउँमा रिट जारी हुनुपर्ने आवस्था नभएको हुँदा यस कार्यालयका हकमा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरी तथा ए। कार्यालयको जिल्ला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई र जिल्ला शिक्षा समिति, सप्तरीको समेतको मिति २०७२२।०२।२३ को संयुक्त लिखित

जवाफ ।

४. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा (७) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५ (४) बमोजिम स्थानीय निकायका अनुमति लिई कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय संचाल भएको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीमा आवश्यक प्रमाण सहित दस्स्तुर बुझाई कक्षा संचालनको अनुमतिको प्रक्रियामा रहेकोले उक्त ऐन, नियम विपरित कक्षा संचालन नगरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनने व्यहोराको विपक्षीहरु सगरमाथा पब्लिक बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ। का संचालन रोजहिल बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ. का संचालन शारदा ईन्टरनेशल एजुकेशनल एकेडेमी स्कुल तथा ऐ। का संचालक, गीता ज्ञानकुञ्ज बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ। का संचालन एभरेष्ट बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ। का संचालक आर।डी। मेमोरियल स्कुल तथा ऐ। का संचालन, सुनाखरी ईंगलिश एकेडेमी स्कुल तथा ऐ। का संचालन समेतको फरक फरक मितिको एकै मिलानको लिखित जवाफ । 

५. शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कक्षा स।चालनको अनुमतिको लागि कारबाही चलाई रहेका छौं । हामीले स्थानीय निकायबाट विद्यालय संचालन गर्न अनुमति पाई संचालन गरिरहेको अवस्था

छ। विद्यालय संचालनको अनुमति दिन सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले ढिलाई गरिरहेको हुँदा गैरकानूनी ढंगले विद्यालय संचालन नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरु राजाजी जनजागरण एकेडेमी स्कुल तथा ऐ। का संचालन, नवदुर्गा बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ। का संचालन र नमस्कार एजुकेशनल एकेडेमी स्कुल तथा ऐ। का संचालक समेतको फरक फरक मितिको एकै मिलानको लिखित

जवाफ । 

६. श्रोत व्यक्ति दामोदर ठाकुर, एम.पि.एस. ग्लोबल सेमिनारी स्कुल तथा ऐ. को संचालन ललित साहले आफनो नाउँको म्याद बुझी गुजारी लिखित जवाफ नदिएको । 

प्रतिवेदन पठाउने यस अदालतको आदेश 

७. यसमा निवेदकले विपक्षी बनाएको विद्यालयहरुले कुन कक्षासम्म कक्षा संचालन गर्न अनुमति पाएका छन् रु निजहरुले हाल के कति सम्मका कक्षाहरु संचालन गरिरहेका छन् रु अनुमति प्राप्त गरे बाहेकका कक्षाहरु संचालन गरेका छन्, छैनन रु छन भने त्यस्तो कार्यको रोकथानको लागि अनुमति पाएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले के कुन विधि प्रक्रिया अपनाएको छ रु सो सबै कुराको लागि जिल्ला शिक्षा ाकार्यालयले अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई विपक्षी विद्यालयहरुमा जाँचबुझ गर्न पठाई निजहरुबाट आवश्यक प्रतिवेदन लिई त्यस्तो प्रतिवेदन सहित माथिका सबै कुरा खुल्ने गरी जवाफ पठाउनु भने व्यहोराको यस अदालतको मिति  २०७२।१।१२ को प्रतिवेदन मगाउने आदेश । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिवेदन 

८.उल्लेखित विद्यालयहरु लगायत अनुमति विना संचालित विद्यालयहरुलाई रोकथाम गर्नको लागि विगतमा पनि विद्यालय बन्द गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको, विद्यालय अनुगमनको क्रममा सम्बन्धित वि।नि। तथा श्रोत व्यक्तिहरुबाट विद्यालय बन्द गर्न मौखिक रुपमा जानकारी

गराईएको, मिति २०७३।०४।२१ मा ती विद्यालयहरु बन्द गर्न सूचना जारी गरिएको र ती विद्यालयहरुलाई ७ दिन भित्रमा विद्यालय बन्द गरी यस कार्यालयलाई जानकारी दिनका लागि मिति २०७३।४।२१ मा पत्राचार गरिएको भन्ने व्यहोराको मिति २०७३।०४।२३ को जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीको लिखित प्रतिवेदन । 

आदेश खण्ड 

९. नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदक तर्फबाट बहस पैरबीका लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद यादवले विपक्षीहरु मध्येका विपक्षी नं। ५ देखि २८ सम्मका विद्यालयहरु तथा त्यसका संचालकहरुले शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को कानूनी प्रावधानको परिधिभित्र रही तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी विद्यालय संचालन गर्नका लागि लिईनु पर्ने अनुमति नलिई विद्यालयहरु संचालन गरिरहेका छन्, विद्यालय संचालन गर्नका लागि अत्यावश्यक भौतिक, शैक्षिक, आर्थिक, विद्यार्थीको संख्या र योग्य शिक्षकको जनशक्ति लगायतका पूर्वाधारहरुको अभावमा निज विपक्षीहरुले गैरकानूनी रुपमा विद्यालय संचालन गरेका छन् । त्यसरी गैरकानूनी रुपमा विद्यालयहरु संचालन भईरहेको स्थितिमा विपक्षी नं। १ देखि ४ सम्मका विपक्षीहरुले उक्त ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको काम कर्तव्य र प्रदान गरेका अधिकारको प्रयोग गरी आवश्यक अनुगमन, निरिक्षण तथा कारबाही समत गर्नुपर्नेमा सो बमोजिमको कानुनी दायित्व एवं कर्तव्य निज विपक्षीहरुले पूरा नगरेको हुँदा उललेखित कानूनी दायित्व परिालना गर्न गराउनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरी समेतका विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी र गैरकानूनी तवरले विद्यालयहरु संचालन गर्ने गराउने विपक्षीहरुले आगामी दिनमा पनि त्यस्तो गैरकानूनी कार्य गर्ने प्रबल सम्भावना तथा आशंका रहेकाले विना अनुमति विद्यालयको कक्षा संचालन र पठन पाठन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञा सहितको परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । 

१०. विपक्षीहरुमध्ये विपक्षी नं। ४ देखि २८ नं। सम्मका विपक्षीहरुको तर्फबाट बहस पैरवीको लागि कानून व्यवसायीहरु उपस्थिति नभएका र विपक्षी नं। १, २, ३ र ४ का तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ बहस पैरवीका लागि उपस्थित पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, राजविराजका विद्वान शाखा अधिकृत श्रीधर अर्यालले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम अनुमति नलिई गैरकानूनी रुपबाट संचालन भएका संस्थागत तथा नीजि विद्यालयहरुका हकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीबाट समय समयमा निरिक्षण एव। जाँचबुझ गर्न उक्त कार्यालयका श्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरिक्षण समेतलाई खटाएको छ, निजहरुले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस समेतका आधारमा प्रचलित ऐन, नियम, परिपत्र एवं निर्देशिका बमोजिम कक्षा संचालन गर्न अनुमति नदिने र गैरकानूनी रुपमा संचालित संस्थागत विद्यालयहरुलाई बन्द गराउने गरी मिति २०७१।०२।२९ मा निर्णय समेत भई विभिन्न ७ वटा विद्यालयहरुलाई कारबाही भै सकेको हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समितिका हकमा रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा उक्त कार्यालयका हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । 

११. उपर्युक्त निवेदन माग दावी, लिखित जवाफ र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी विद्यालयहरु गैरकानूनी रुपमा संचालित भएका हुन होईन रु विपक्षी सरकारी निकायले आफनो कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्था छ, छैन रु र निवेदनको माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता छ, छैन रु भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

१२.अब निर्णय तर्फ विचार गर्दा मुलतः विपक्षी विद्यालयहरुले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को कानूनी प्रावधान विपरित अनुमति नै नलिई भौतिक पूर्वाधार नै पुरा नगरी संचालन गरेका र विपक्षी नियामक सरकारी निकाय र सो निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो गैरकानूनी कार्याको निरिक्षण, अनुमगन र नियन्त्रण गर्ने कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेकाले त्यस्तो गैरकानूनी कार्य नगर्नु नगराउनु र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने नै रिट निवेदकको माग गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरु मध्येका सगरमाथा पब्लिक बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ.का संचालन रोजहिल बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ. का संचालन शारदा ईन्टरनेशनल एजुकेशन एकेडेमी स्कुल तथा ऐ. का संचालक, गीता ज्ञानकुञ्ज बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ. का संचालक, एभरेष्ट बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ। का संचालक आर.डि. मेमोरियल स्कुल तथा ऐ. का संचालक, सुनाखरी ईङ्गलिस एकेडेमी स्कल तथा ऐ. का संचालक समेतका विपक्षीहरुले शिक्षा उेन, २०२८ को दफा २(७) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ५(४) बमोजिम स्थानीय निकायको अनुमति लिई कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय संचाल न भएको हो र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीमा आवश्यक प्रमाण सहित दस्ुतर बुझाई कक्षा संचालनको अनुमतिको प्रक्रियामा रहेकोले उक्त उेन नियम विपरित कक्षा संचालन गरेको भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ दिएका, विपक्षी मध्येका राजाजी जनजागरण ऐकेडेमी स्कुल र ऐ। का संचालक नवदुर्गा बोडिङ्ग स्कुल तथा ऐ। का संचालक र नमस्कार एजुकेशनल एकेडेमी स्कुल तथा ऐ। का संचालक समेतका विपक्षीहरुले शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कक्षा संचालनको अनुमतिको लागि कारबाही चलाई रहेका छौं, हामीले स्थानीय निकायबाट विद्यालय संचालन गर्न अनुमति पाई संचालन गरिरहेको अवस्था छ । विद्यालय संचालनको अनुमति दिन सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले ढिलाई गरिरहेको हुँदा गैरकानूनी ढंगले विद्यालय संचालन गरेको भन्ने रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ पेश गरेका र अर्का विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समिति, सप्तरीका तर्फबाट शिक्षा ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया पूरा नगरी अनुमति लिई संचालन भएका विद्यालयहरुमा बारबार श्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरिक्षण र अनुगमन तथा जाँचबुझ गराई निजहरुबाट प्रतिवेदन लिई गैरकानूनी रुपमा संचालन भएका विद्यालयहरुलाई बन्द गर्ने र अनुमति नदिने निर्णय गरिएकोले निवेदकको माग बमोजिम यस कार्यालका नाउँमा रिट जारी हुुनुपर्ने अवस्था नभएकोले यस कार्यालयका हकमा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको संयुक्त लिखित जवाफ परेको अवस्था विद्यमान देखियो । 

१३. सिद्धान्त ः निषेधाज्ञा भन्नाले कुनै निकाय वा अधिकारी वा व्यक्तिले अनधिकृत वा अवैध काम गरी कानूनको उल्लंघन गर्ने वा कसैको कानूनी अधिकारमा आघात पु¥याउने प्रबल आशंकाको अवस्थामा सो कार्य रोक्न र थप नोक्सानी हुनबाट बचाउनका लागि त्यस्तो निकाय, अधिकारी र व्यक्तिका नाउँमा जारी गरिने आदेश हो । त्यसैगरी परमादेश भनाले कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले आफनो कानूनी कर्तव्य ९भिनब िमगतथ० परिापलन गर्न ईन्कार गरेमा वा अनिच्छा प्रकट गरेमा वा अनुचित विलम्व गरेमा त्यस्तो कानूनी कर्तव्य परिपालना गराउनका लागि उच्चतम अदालतबाट मातहतका निकाय वा अधिकारी उपर जारी गरिने आदेश हो । यस सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत रिटको विवादित विषयवस्तुको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ मा नेपाल सरकार बाहेक कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकएिको विवरण खुलाई ९शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची ६ मा उल्लेखित भवन, फर्निचर, शैक्षिक सामग्री लगायतका भौतिक आर्थिक तथा चल अचल सम्पति, पुस्तकालय र विद्यालयको नाम र तह आदि० । सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित नेपाल सरकार वा तोकिएका अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।  त्यस्तो निवेदन दिँदा संस्थागत विद्यालय खोल्न चाहनेले सो विद्यालय कम्पनी वा

शैक्षिक गुठी कुन रुपमा संचालन गर्ने हो, सो कुरा समेत निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो निवेदन परेपछि नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी विदालय खोल्न अनुमति दिई मनासिब देखिएमा निश्चित रुपमा शर्त बन्देज तोकी सो को पालना गर्ने गरी विद्यालय खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको पाइयो । त्यसैगरी उक्त ऐनको दपाm २९झ० मा अनुमति भन्नाले नेपाल सरकारले स्थायी स्वीकृति र सहायता पूदान गरी नसकेको कुनै तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गर्न दिएका अस्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको समेत देखिन्छ । त्यस्तो अस्थायी वा स्थायी स्वीकृति नेपाल सरकारबाट नियमित अुनदान पाउने सामुदायिक विद्यालय र त्यस्तो अनुदान नपाउने संस्थागत विद्यालयले समेत लिनु पर्ने कानूनी कर्तवइ तोकिएको परिप्रेक्ष्यमा चाहे सामुदायिक निजी, संस्थागत, शैक्षिक गुठी र कम्पनी समेतको जुनसुकै प्रकृतिको विद्यालय खोल्नु पूर्व नियामक निकायको स्वीकृति वा अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने कुरामा विवाद देखिदैन । तथापी विपक्षी विद्यालयहरु मध्ये केहीले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा र केहीले सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाको स्वीकृति लिई विद्यालय खोली संचालन गरेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तथापी शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३ बमोजिम अनुमति लिई उक्त ऐनको दफा ४ र १६ बमोजिम र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ३,४,५,६,७,८, ८९क०, १०, १२, १२९क० नं। तथा ऐ। नियमावलीमा भएको अनुसूचि ३,४,६,७,१० र ११ बमोजिमको ढाँचाको प्रक्रिया समेत पूरा गरी विद्यालय खोली संचालन गरेको भन्ने जिकिर तथा तत्सम्बन्धी आधिकारीक प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइएन । यी विपक्षी विद्यालयहरुले जिल्ला शिक्षा किार्यालय, सप्तरीमा विद्यालय खोल्न र संचालन गर्ने अनुमतिको लागि कारबाही चलाएको र सो को प्रक्रियागत अवस्थामा रहेको भन्ने जिकिर लिदैमा आधिकारीक रुपमा अनुमति पाई नसकेको अवस्था यी विपक्षीहरुले विद्यालय खोली पठन पाठन संचालन गरेको कार्यलाई कानून सम्मत भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । 

१४. बस्तुतः कानुनमा जुन कुरा अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ, त्यो कर्तव्य पालना नगर्नु र जुन काम कुरा गर्न कानूनतः पूर्व अनुमति लिनुपर्नेमा त्यस्तो अनुमति नलिई गरिन्छ भने त्यसलाई कानु्नको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस कोणबाट हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षीहरुले विद्यालय संचालन गर्न चाहिने आवश्यक विद्यालयको भोतिक, शैक्षिक, जनशक्ति, आर्थिक विवरण, विद्यार्थी संख्या, योग्य शिक्षक, खेलमैदान, पुस्तकालय, खानेपानी, शौचालय, शैक्षिक सामग्री र विद्यार्थीहरुको अतिरिक्त क्रियाकलपासँग सम्बन्धित विषयवस्तु समेतका पूर्वाधारहरु यो यस किसिमसँग पूरा गरिसकेका छौ भनीलिखित जवाफमा खुलाउन र जिकिर लिन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । यसका अतिरिक्त यस अदालतको मिति २०७२।०१।१२ को आदेश अनुसार विपक्षी विद्यालयहरुले अनुमति प्राप्त नगरी हाल

के कति सम्मका कक्षा स।चालन गरेका छन भन्ने समेतको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनु भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीलार्य ेखी पाइएकोमा विपक्षी ११ वटा विद्यालयहरुमध्ये ५ वटाले १ कक्षा सम्म ४ वटा विद्यालयहरुले ५ कक्षासम्म, १ विद्यालयले ४ कक्षासम्म र अर्को १ विद्यालयले ७ कक्षासम्म कुनै पनि अनुमति नलिई विद्यालय खोली कक्षा संचालन गरेका भन्ने जाँचबुझ प्रतिवेदन सहितको जवाफ मिति २०७३।४।२३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्रतीले यस अदालतलाई पठाइएको अवस्थामा समेत देखियो । त्यस किमिसको सम्बन्धित नियामक निकायले पठाएको जवाफलाई यस अदालतले आधिकारिक आधार र रेकर्डको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यसरी गैरकानूनी रुपमा संचालित विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले आर्जन गरेको शैक्षिक योग्यताले कानूनतः मान्यता पाउने, नपाउने रु शिक्षाको गुणस्तर तथा अबोध विद्यार्थीहरुको भविष्य के हुने रु भन्ने प्रश्न उठन सक्ने र विद्यार्थीका अभिभावकहरुको लगानी समेत जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना समेतलाई विद्यालय संचालकहरु र यस सम्बबन्धी सरोकारबाला नियमक निकायहरुले समेत उचित दृष्टि पु¥याउनुपर्ने र त्यस्तो विद्यालयहरुलाई कानूनको दायरमा ल्याउन पहल गनृु पनि विद्यालय संचालक र नियामक निकाय दुवै पक्षको कानुनी कर्तव्य र दायित्व भित्र पर्ने विषय हो । यस्तो गहन तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी विपक्षीहरुले विद्यालय संचालन गर्दै जानु र हरेक वर्ष जोखिम मोली माथिल्ला कक्षाहरु थप गरी अनाधिकृत रुपमा पठन पाठन गने गराउने कानून विपरितका कार्य निरन्तर चलिरहन सक्ने प्रबल सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि थप गैरकानूनी गतिविधि तथा क्रियाकलाप बढदै जान सक्ने स्थिति रोक्नका लागि पनि विपक्षीहरुका नाउँमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी विना अनुमति अनधिकृत रुपमा विद्यालय कक्षा संचालन गरी पठनपाठन नगर्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखियो । 

१५. विपक्षीहरु मध्येका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरी जिल्ला शिक्षा समिति सप्तरी र उक्त निकायसँग आबद्ध श्रोतव्यक्ति समेतका पदाधिकारी उपर निवेदनको माग दावी बमोजिम परमादेश समेतको आदशे जारी गनृुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ, छैन रु भन्ने तर्फ विचार गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १० मा प्रत्येक जिल्लामा नेपाल सरकारले एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने, सो कार्यालयको प्रमुख जिल्ला शिक्षा अधिकारी  रहने र निजको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ११ ले जिल्ला भित्रका विद्यालयका रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्ष ासमिति गठन हुने र त्यस्तो समितिलाई सोही ऐनको दफा ११ को उफदा ९४० मा लेखिए बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत हुने व्यवस्था गरेको समेत पाईन्छ । त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई शिक्षा नियमावली २०४९ को नियम १६ ले तोकी दिएको दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु अन्तर्गत

यस मुद्दासँग सम्बन्धित उक्त नियमावलीको नियम १६९छ० मा उल्लेखित ‘‘ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम विद्यालयहरु संचालन भए नभएको जाँचबुझ गर्ने तथा त्यस्ता विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन, सुधार गर्न वा विद्यालय बन्द  गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निरिक्षण गरी विद्यालयको स्तर बढाउनु, सुधार गर्नु वा विद्यालय बन्द गर्नु पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी कारबाही गर्ने’’ समेतको दायित्व र जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निर्वहन गर्नुपर्ने गरी स्पष्ट रुपमा कानूनी कर्तवइ तोकी दिएको अवस्था छ । सोही नियम १६ को देहाय (त) र (थ) मा त्यस्तो कार्यको लागि निरिक्षकहरुलाई स्थलगत निरिक्षण गर्न पठाउने र निजहरुले दिएको निरिक्षण प्रतिवेदन उपर कारबाही गर्ने समेतका कानूनी कर्तव्य तोकिएको पाईन्छ । उक्त नियमावलीको नियम १८ नं. ले जिल्लामा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न तथा शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने र विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिन लगायतका थप काम कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा समितिलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । विशेष गरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ३ बमोजिम प्रक्रिया पु¥याई तोकिएको ढाँचामा विद्यालय खोल्न अनुमतिको लागि निवेदन परेमा विद्यालय खोल्नकोे लागि अनुसूचि–३ बमोजिम पूर्वाधार पूरा गरेको अवस्था छ, छैन, जाँचबुझ गर्ने र पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्न शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा ३० दिन अगावै अनुसूचि–४ बमोजिमको ढाँचामा शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको विद्यालय नक्साकंन र विद्यालय खोल्ने अनुमति सम्बन्धमा निर्धारण गरेको संख्याको अधीनमा रही जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफैले अनुमति दिनेछ भनी उक्त नियमावलीको नियम ५ मा निजको कानूनी कर्तव्य समेत तोकको अवस्था छ । 

१६. कानूनतः तोकिएको उपरोक्त काम कर्तव्य र अधिकारको अधिनमा रही विपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारी र जिल्ला शिक्षा समितिले समयमा आफनो काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारण र परिस्थितिको उपजको रुपमा यस्तो गैरकानूनी र अनियमित ढंगबाट अन्य विपक्षी विद्यालयहरु संचालनमा आई जिल्ला भित्रको शैक्षिक वातावरण स्वस्थ, चुस्त र दुरुस्थ हुन नसकेको भन्ने कुरालाई सहजै अंगिकार गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुँदा सो को निराकरणको मार्गअवलम्बन गर्ने उद्देश्यले समेत सार्वजनिक सरोकारको विषयको प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको तथ्यलाई नकार्न सक्ने स्थिति छैन । यस्तो विकृति परिस्थिति तथा अस्वस्थ शैक्षिक वातावरण र गैरकानूनी कार्यको समयमै निराकरण र नियन्त्रण गर्न नसके आगमी दिनमा झन जटिल विकृति परिस्थिति र कानून विपरितका क्रियाकलाप बदै जान सकने अवस्थालाई दृष्टिगत र मनन गरी सम्बन्धित सरोकारवाला नियामक निकायकले प्रभावकारी र नियन्त्रणमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता अनियमित कार्य र क्रियाकलापलाई यथाशिघ्र कानुनको दायरामा ल्याईनियन्त्रण र कारही गर्ने कानूनी कर्तव्य निर्वहन गर्न यी विपक्षी नियामक निकाय सदैव सक्रिय रहनु पर्दछ । विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कानून बमोजिम अनुमति नलिई संचालन गरेका विद्यालयहरुको बारम्बार निरिक्षण तथा अनुगमन गराई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही समेत गर्ने गरेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि माथि विवेचित आधार प्रमाणहरुबाट प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी लगायतका विद्यालयहरु विना अनुमति कानूनको बर्खिलाफ गरी अनधिकृत रुपमा संचालन भईरहेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । यसरी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले तोकेको काम कर्तव्य पुरा नगर्ने विपक्षी मध्येका जिल्ला शिक्षा कार्याल्य, सप्तरी र जिल्ला शिक्षा समिति, सप्तरी समेतका सार्वजनिक

निकायका पदाधिकारहिरुको नाउँमा कानूनले तोकेको पदीय दायित्व र काम कर्तव्य प्रभावकारी ढंगले पुरा गरी कानून विपरित अनाधिकृत रुपमा संचालित विद्यालयहरुलाई अविलम्ब कानूनको दायरामा ल्याई नियन्त्रण तथा उचित कारबाही गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखियो । 

१७. तसर्थ उपर्युक्त बर्णित आधार प्रमाणहरुबाट विपक्षी नीजि रुपमा संचालित विद्यालयहरुले कानून बमोजिम अनुमति नलिई विद्यालय कक्षा संचालन गरी पठनपाठन संचालन गरिरहेको भन्ने अवस्था विद्यमान देखिँदा अगामी दिनहरुमा त्यस्ता गैरकानूनी तवरले विद्यालय संचालन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी विद्यालयहरु र त्यसका संचालक समेतका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन्छ । साथै त्यसता निजी रुपमा संचालन हुने विद्यालयहरुलाई संचालनको अनुमति दिने नदिने र गैरकानूनी रपमा संचालित विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन तथा निरिक्षण गरी कानून बमोजिम नियन्त्रण तथा कारबाही गर्ने लगायतको नियमन गर्ने कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएका विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय,सप्तरी र जिल्ला शिक्षा समिति, सप्तरी समेतका नियामक निकायले उचित समयमा सो दायित्व निर्वहन गरेको स्थिति नदेखिएकोले त्यस्तो कानूनी दायित्व निर्वहन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरी र जिल्ला शिक्षा समिति, सप्तरी समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने समेत ठहर्छ । अरु तपसिलका कलममा लेखिएका कुरामा सोही बमोजिम गर्नु ।

तपसिल 

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञा लगायतको परमादेशको आदशे जारी हुने ठहरी आदेश भएकोले उक्त आदेशानुसार गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपी साथै राखी विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनु ....................................................................१
 यो आदेशमा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र सम्मानित सर्वोच्च अदालत, काठमाण्डौमा पुनरावेदन गर्न जानु होला भनी विपक्षीहरुलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु.......................................................२
यो आदेशको जानकारी निवेदक र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, राजविराजलाई समेत दिन...........................................................................................................३
सरोकारवालाले नक्कल माग्न आए कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनु... ४ 
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश कम्प्युटरमा विद्युतीय अपलोड गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु..........................................................................५

उक्त रायमा सहमत छु
                                                                                                                  हरिप्रसाद बगाले 
                                                                                                                      न्यायाधिश
माधव प्रसाद पोखरेल
     न्यायाधिश 

फैसला तयार गर्ने ः इ.अ. कालि बहादुर साम्यु लिम्बु फैसला टाईप गर्ने ः ना.सु रामचन्द्र प्रसाद देव ईति सम्बत २०७३ साल आश्विन महिना ०९ गते रोज १ शुभम्......
                                                                                                                   
                                                                                        सभार ःउच्च अदालत जनकपुर 
                                                                                                        राजविराज ईजलास 
पाठक समक्ष ः 

प्रशारित समाचार मिति ः २०७५ जेष्ठ २९ गते मंगलवार